Barabanki:
बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, टोल टैक्स माफी, जूनियर वकीलों को ₹5000 मानदेय समेत 6 मांगो को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन प्रेषित किया। पढ़ें पूरी खबर विस्तार से
बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन प्रेषित किया। यह ज्ञापन जिला बार अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा के नेतृत्व में सौंपा गया, जिसमें अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को शीघ्र लागू करने समेत कुल छह प्रमुख मांगें रखी गई।
अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू करने की मांग
ज्ञापन में जिला बार एसोसिएशन ने मांग की कि उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही रुदौली तहसील को अयोध्या से हटाकर पुनः बाराबंकी जिले से जोड़ा जाए तथा बाराबंकी को फैजाबाद मंडल से हटाकर लखनऊ मंडल में शामिल किया जाए, जिससे प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों में सुविधा मिल सके।
टोल टैक्स माफी समेत यह मांगे भी शामिल
जिला बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं को टोल टैक्स से पूर्ण रूप से मुक्त करने की भी मांग की। वही, जूनियर अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ₹5000 मासिक मानदेय दिए जाने की मांग रखी गई। इसके अतिरिक्त, आकस्मिक रूप से दिवंगत अधिवक्ताओं की पत्नियों को जीवन यापन हेतु ₹20,000 मासिक पेंशन देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।
अपर जिलाधिकारी ने लिया ज्ञापन
जिलाधिकारी के अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह ने ज्ञापन स्वीकार किया और इसे जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक प्रेषित का आश्वासन दिया।
यह प्रमुख अधिवक्ता रहे उपस्थित
इस दौरान ज्ञापन देने वालों में देवराम यादव, मनोज कुमार सिंह, अनुराग शुक्ला, पंकज रावत, सी. बी. सिंह, मदनलाल यादव, ज्योति प्रकाश तिवारी, त्रिभुवन यादव सहित सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने सरकार से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की।
रिपोर्ट – मंसूफ़ अहमद
