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Barabanki: GST विभाग में पंजीकरण न कराने वाली ग्रामपंचायतो पर जीएसटी अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई – अंचल अग्रवाल

 

बाराबंकी।
ग्राम पंचायतो को जीएसटी विभाग में पंजीकृत होने व टीडीएस कटौती के संबंध में आज शनिवार को विकास भवन स्थित स्वर्ण जयंती सभागार में राज्य कर विभाग बाराबंकी के निर्देशन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के खण्ड विकास अधिकारियो व ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

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कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए श्रीमती अंचल अग्रवाल सहायक आयुक्त राज्य कर (जीएसटी विभाग) द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायतो द्वारा कराये गये विकास कार्यों के सापेक्ष लाखो का भुगतान किया जा रहा है। लेकिन ग्राम पंचायतो का जीएसटी विभाग में पंजीयन न होने के कारण फार्म जीएसटीआर-7 दाखिल नहीं किया जा रहा है। जिस कारण सप्लायर्स फर्मों द्वारा कर चोरी किया जा रहा है। जनपद की अधिकांश ग्राम पंचायतो का जीएसटी विभाग में पंजीयन नहीं है।

सहायक आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि ग्राम पंचायतो द्वारा निरस्त फर्मों को भुगतान किया जा रहा है, जिससे उनके द्वारा किए गये भुगतान पर सप्लायर्स द्वारा जमा किया जाने वाला कर जमा नहीं होता है और कर चोरी को बढावा मिलता है। इसलिए ग्राम पंचायते भुगतान करने से पूर्व यह जानकारी अवश्य प्राप्त कर ले कि फर्म एक्टिव है या नहीं। उनके द्वारा बताया गया कि जो ग्राम पंचायते जीएसटी विभाग में पंजीकृत नहीं है उन पर जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने के निर्देश शासन स्तर से प्राप्त हुए है।

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जीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विकास खण्ड व ग्राम पंचायत द्वारा जो कार्य 2.50 लाख या उससे अधिक का होता है उसका कार्ययोजना के अन्तर्गत सप्लाई/अन्तरण करने वाली फर्मों को जानबूझ कर सुनयोजित तरीके से बहुत छोटी-छोटी धनराशि एक ही तिथि में कई बार भुगतान किया जा रहा है। ताकि प्रतीत हो सके कि रू 2.50 लाख से कम कार्ययोजना पर भुगतान किया गया है और टीडीएस कटौती का दायित्व कार्यदायी संस्था का न बने। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जिन फर्मों को भुगतान किया जाता है उन फर्मों द्वारा अपने जीएसटी रिटर्न में प्राप्त भुगतान को प्रदर्शित नहीं किया जाता है, जिससे राजस्व की क्षति होती है। इसके साथ ही ग्राम पंचायतो को जीएसटी में पंजीकृत होने की अनिवार्यता व जीएसटीआर-7 फाइल करने के संबंध में जानकारी दी गयी।

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कार्यशाला में उपस्थित खण्ड विकास अधिकारियों व ग्राम विकास अधिकारियों को जीएसटी पंजीयन व जीएसटीआर-7 फाइल करने का लाइव डेमो दिया गया। कार्यशाला में मुख्य रूप से नितेश बोंडेले जिला पंचायत राज अधिकारी, श्रीमती शिखा सहायक आयुक्त राज्य कर, सुरेश कुमार यादव, रवि प्रकाश सिंह, प्रखर प्रताप सिंह, आलोक सक्सेना, रामतीरथ प्रसाद राज्य कर अधिकारी, राकेश चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित थे।
रिपोर्ट – मन्सूफ़ अहमद

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Author: Barabanki Express

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