निंदूरा-बाराबंकी।
प्रदेश की जनता को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जहां सूबे की योगी सरकार पर्यावरण संरक्षण के नाम पर करोड़ो रुपए पानी की तरह बहा रही है। वही बाराबंकी जिले के घुंघटेर थाना क्षेत्र में पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से हरियाली के दुश्मन बने वन माफियाओं द्वारा हरे भरे प्रतिबंधित पेड़ों का सफाया कर क्षेत्र को रेगिस्तान बनाया जा रहा हैं।
घुंघटेर क्षेत्र के छिलगवाँ मजरे तकिया गांव में सोमवार की रात आम के 25 पेड़ो व शीशम के एक पेड़ पर वन माफियाओं ने आरा चला दिया और लकड़ी उठा ले गए। ग्रामीणो ने बताया कि सूचना देने के बाद भी वन विभाग के कर्मचारी मौक़े पर नही पहुंचे। वही मंगलवार को कुर्सी थाना क्षेत्र के मोहसंड गांव के बाहर एक प्रतिबंधित आम के पेड़ को ठेकेदारों द्वारा काट दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि यदि कोई किसान अपना ही लगाया हुआ पेड़ काट ले तो वन विभाग के अधिकारी उसपर पाँच से दस हजार रुपए का जुर्माना कर देते हैं लेकिन पूरी पूरी बाग काटकर उठा ले जाने और जड़ो को जेसीबी से गायब कर देने वाले वन माफियाओ पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। इसलिए उनके रुतबे में कोई कमी नहीं आती है।
परमिट के नाम पर चल रहा कटान का गोरखधंधा
वन माफिया द्वारा परमिट की आड़ में जमकर अवैध कटान की जा रही है। बीती 14 अक्टूबर को घुघटेर थाना क्षेत्र के खुज्झी गाँव में आम के आठ पेड़ो के परमिट के नाम पर आम, शीशम, जामुन, गूलर व नीम के लगभग 35 पेड़ बिना परमिट ही काट दिए गए। वही खोखवा गाँव में भी लगभग 7 प्रतिबंधित पेड़ काट दिए गए। ग्रामीणों की सूचना पर खानापूर्ति करते हुए जुर्माने की रसीद काटकर मामला रफादफा कर दिया गया।
परमिट बनाने में जमकर हो रहा पैसों का खेला
सूत्रों की माने तो वन विभाग के अधिकारियो कर्मचारियों द्वारा परमिट के नाम पर बड़ा खेल खेला जा रहा है। प्रतिबंधित प्रजाति के हरे भरे आम के पेड़ो को वन माफियाओं से मोटी रकम लेकर रोगग्रस्त घोषित कर परमिट जारी कर दिया जाता हैं। बाग में लगे सारे के पेड़ एक साथ कैसे रोगग्रस्त हो जाते हैं यह सोचने वाला विषय है। वही इस संबंध में जब बाराबंकी के डीएफओ आकाश दीप से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जाँच करवा कर कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट – रेहान खान
Author: Barabanki Express
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