Barabanki: कोर्ट का ‘स्टे ऑर्डर’ लेकर थाने से तेजतर्रार जिलाधिकारी तक दौड़ता रहा पीड़ित, नही हुई सुनवाई, दबंगो ने ज़मीन पर कर लिया कब्ज़ा

 

बेलहरा-बाराबंकी।
न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए दबंगो ने विवादित भूमि पर एक नही बल्कि चार-चार प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। पीड़ित ने कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर थाने से लेकर बाराबंकी के तेजतर्रार जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार तक गुहार लगायी। लेकिन कही भी उसकी सुनवाई नही हुई। जिसके चलते विवादित भूमि पर पक्का निर्माण कर दबंगों ने कब्ज़ा कर लिया। कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बावजूद आखिर किस माननीय की कृपा से यह चमत्कार हुआ ? इसे लेकर नागरिकों में चर्चा-ए-आम है।

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मामला मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र की नगर पंचायत बेलहरा के सालारी वार्ड नंबर-2 का है। इस वार्ड के निवासी जाफर अहमद पुत्र अनवर की भूमि गाटा सं० 171(ङ) रकबा 300 हे० स्थित है। इसी गाटा संख्या से मिली हुई वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्रीधर निवासी वार्ड नेतपुरवा की गाटा संख्या 171 (ख) है। आरोप है कि विपक्षी वीरेन्द्र आदि जाफर अहमद की भूमि हड़पना चाहते हैं। इसी के चलते विपक्षियों द्वारा जाफर अहमद की भूमि पर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करा कर कब्ज़े का प्रयास किया गया तो पीड़ित ने न्यायालय में वाद दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई।

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पीड़ित ने बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट नम्बर 20 में विचाराधीन वाद जाफर अहमद आदि बनाम वीरेन्द्र कुमार आदि में कोर्ट ने दिनांक 11.09.2019 को स्थगन आदेश जारी करते हुए प्रतिवादीजन को वादी के कब्जे व दखल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने और भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करने से रोक लगा रखी है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन की उदासीनता के चलते न्यायालय के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए विपक्षियों ने उसकी जमीन पर एक नहीं बल्कि चार-चार प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण कराना शुरू कर दिया।
फ़ोटो : न्यायालय का स्थगन आदेश

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पीड़ित जाफर अहमद ने बताया कि विपक्षियों द्वारा जबरन उसकी भूमि पर बनवाए जा रहे प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण रोकने के लिए उसने कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदपुर खाला, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपजिलाधिकारी यहां तक बाराबंकी के जिलाधिकारी तक गुहार लगायी परन्तु उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। 
फ़ोटो: विपक्षियों द्वारा पीड़ित की ज़मीन पर किया गया अवैध निर्माण
वही कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर पीड़ित की ज़मीन पर बनवाये चार चार प्रधानमंत्री आवास कस्बे में ही नही बल्कि पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए है। लोगो का कहना है कि यदि किसी के पास पैसा है, वो दबंग है और शासन सत्ता में पहुंच है तो वो किसी की भी भूमि पर कब्जा कर निर्माण करा सकता है। पुलिस प्रशासन भी उसकी ही मदद करता है।
रिपोर्ट – रेहान खान

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Author: Barabanki Express

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