नई दिल्ली।
लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिसके बाद देश मे CAA लागू हो गया है। इसके तहत अब तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उधर, केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दिल्ली, उत्तर समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
आपको बताते चले कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने CAA को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून या CAA को लागू करने की बात कर चुके थे। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है।
CAA के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने सीएए से संबंधित एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है। तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी।
CAA पर क्या बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) की अधिसूचना जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सीएए लागू होने के बाद सपा प्रमुख व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की इस पर पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने केंद्र में भाजपा सरकार पर वार करते हुए इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है।
“जब देश के नागरिक रोजी-रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए ‘नागरिकता कानून’ लाने से क्या होगा?
जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़ कर क्यों चले गये।
चाहे कुछ हो जाए कल ‘इलेक्टोरल बांड’ का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर ‘केयर फंड’ का भी।”
जब देश के नागरिक रोज़ी-रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए ‘नागरिकता क़ानून’ लाने से क्या होगा?
जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़ कर क्यों चले गये।
चाहे कुछ हो…
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) March 11, 2024
ममता बनर्जी ने भी CAA पर दी प्रतिक्रिया
इस बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सीएए को लेकर प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोई भेदभाव होता है तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर सीएए कहता है कि आप आज नागरिक हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि वे पहले नागरिक नहीं थे?
#WATCH | On Centre likely to notify CAA rules today, West Bengal CM Mamata Banerjee says, "Let me see the rules first. The notification has not been issued yet. If people are deprived of their rights under the rules, then we will fight against it. This is BJP's publicity for… pic.twitter.com/9vfyKmJhtF
— ANI (@ANI) March 11, 2024
रिपोर्ट – कामरान अल्वी
Author: Barabanki Express
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