Barabanki News: बाराबंकी में डीएम ईशान प्रताप सिंह के निर्देश पर ग्राम गदिया में अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चला।
नोटिस के बावजूद कार्रवाई न करने पर राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने अनधिकृत निर्माण ध्वस्त कर दिया।
बाराबंकी, उत्तर प्रदेश | 06 अगस्त 2026
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भूमाफियाओं और अवैध प्लाटिंग के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह के निर्देश पर प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम गदिया में हो रही अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों और भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया।
नोटिस के बाद भी नहीं रुकी अवैध प्लाटिंग, प्रशासन ने दिखाई सख्ती
उपजिलाधिकारी (एसडीएम) गुंजिता अग्रवाल ने बताया कि ग्राम गदिया स्थित गाटा संख्या 2700मि में बिना अनुमति और नियमों के विपरीत प्लाटिंग किए जाने की शिकायत मिलने पर जांच कराई गई थी।
जांच में प्लाटिंग अनधिकृत पाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 की धारा-10 के तहत कार्रवाई शुरू की गई।
चार विकासकर्ताओं को जारी किया गया था नोटिस
प्रशासन ने इस मामले में विकासकर्ता अभिलाष यादव, दीपक सिंह, विकास और अंकित को नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा के भीतर अवैध निर्माण और प्लाटिंग हटाने के निर्देश दिए थे।
हालांकि, नोटिस के बावजूद विकासकर्ताओं ने प्रशासन के आदेशों का पालन नहीं किया और अवैध प्लाटिंग को यथावत बनाए रखा।
राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने चलाया बुलडोजर
निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के साथ मौके पर पहुंचकर बुलडोजर से पूरी अनधिकृत प्लाटिंग को ध्वस्त करा दिया।
कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा।
डीएम के अभियान से भूमाफियाओं में मचा हड़कंप
बाराबंकी में जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह के निर्देश पर लगातार अवैध कब्जों, अवैध प्लाटिंग और भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि बिना स्वीकृति और नियमों के विपरीत विकसित की जा रही कॉलोनियों पर भविष्य में भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
अधिकारियों ने लोगों से भी अपील की है कि किसी भी भूखंड या प्लॉट की खरीद से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की जांच अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े।
रिपोर्ट – मंसूफ अहमद
