Barabanki:
बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल और नितिन गडकरी को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि मांगें न मानी गईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।
महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर जहां पूरे प्रदेश में अवकाश घोषित था, वहीं बाराबंकी के अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई। जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने सहित कई मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया।
अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल और केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी नवाबगंज आनंद कुमार तिवारी को सौंपा।
अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगें
ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने निम्नलिखित मांगें रखीं—
- उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल लागू किया जाए।
- रुदौली तहसील को पुनः बाराबंकी जिले में जोड़ा जाए।
- जनपद बाराबंकी को लखनऊ मंडल में शामिल किया जाए।
- अधिवक्ताओं को टोल टैक्स से मुक्त किया जाए।
अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे तथा विधानसभा तक अपनी आवाज बुलंद करने के लिए बाध्य होंगे।
ज्ञापन देने वालों में शामिल रहे ये अधिवक्ता
इस मौके पर प्रमुख रूप से रामराज यादव, पवन मिश्र, देवराम यादव, नवीन रस्तोगी, अनुराग शुक्ला, रमेश भारतीय, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, गौरव गुप्ता, बृजमोहन वर्मा, देशराज वर्मा, पुत्तीलाल यादव, सी.बी. सिंह, सत्यदेव वर्मा, अंशुमान सिंह, रूद्र प्रताप सिंह, रवि यादव, वैभव द्विवेदी, ज्ञान प्रकाश वर्मा, ज्ञान शुक्ला, बृजेश वर्मा, उदय वर्मा, शीलम वर्मा सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे।
आंदोलन की चेतावनी
जिला बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा और अधिकारों की अनदेखी अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि सरकार ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू नहीं किया, तो आने वाले दिनों में राज्यभर के अधिवक्ता वृहद आंदोलन की तैयारी करेंगे।
रिपोर्ट – मंसूफ अहमद
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Author: Barabanki Express
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