लखनऊ-यूपी।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार और वंचित वर्गों के इच्छुक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। यह योजना बेरोजगारों और रोजगार की जरूरत वाले लोगों के लिए “काम करने के अधिकार” की गारंटी देता है। एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ाने का निरंतर प्रयास जारी है।
प्रदेश में कोई भी व्यक्ति रोजगार के लिये न भटके इसको लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशन में लगातार मनरेगा के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार उनके ही गाँव में उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसके चलते आम लोग भी अपने परिवार के साथ बेहतर जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनको घर छोड़कर रोजगार के लिये भटकना नहीं पड़ रहा है। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन किया जा रहा है। प्रदेश के ग्राम्य विकास आयुक्त जी0एस0 प्रियदर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में इच्छुक और वयस्क नागरिकों को मनरेगा योजना के अतंर्गत मांग के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में प्रदेश ने ऐतिहासिक कार्य करके दिखाया है। अगर कोरोना काल को छोड़ दें तो मनरेगा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रदेश द्वारा 6 लाख से ज्यादा परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया है।
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मनरेगा इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है (कोरोना काल को छोड़कर) कि प्रदेश में 6 से लाख से ज्यादा परिवारों को 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया गया हो। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6,20,381 द्वारा 100 दिवस का रोजगार पूर्ण किया जा चुका है। 100 दिवस का रोजगार देने में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य की भूमिका निभा रहा है। उत्तर प्रदेश (620381), केरल (519067), आंध्र प्रदेश (509980), राजस्थान (499552), महाराष्ट्र (412536) के बाद छत्तीसगढ़ (332477) द्वारा लाखों परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
रिपोर्ट – नौमान माजिद
Author: Barabanki Express
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