UP News: रील विवाद से सुर्ख़ियों में आए एसडीएम विकास धर का तबादला  — भाजपा विधायक की शिकायत पर शासन ने गिराई गाज

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रुदौली विधायक की शिकायत पर शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रील विवाद में घिरे एसडीएम विकास धर का तबादला कर उन्हें सहायक नगर आयुक्त सहारनपुर बना दिया है। यह पोस्टिंग प्रशासनिक हलकों में ‘डिमोशन’ मानी जा रही है। शासन की यह कार्रवाई अनुशासनात्मक कारणों से जुड़ी बताई जा रही है।

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अयोध्या, उत्तर प्रदेश।

रील विवाद में घिरे एसडीएम विकास धर पर उत्तर प्रदेश शासन ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। रुदौली में तैनाती के दौरान रील बनवाने को लेकर सुर्खियों में आए एसडीएम विकास धर का तबादला अब सहायक नगर आयुक्त सहारनपुर के पद पर कर दिया गया है।

प्रशासनिक हलकों में यह पद निचले दर्जे का माना जाता है, जिसके चलते इस तबादले को अफसरों के बीच “डिमोशन पोस्टिंग” के रूप में देखा जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, रुदौली से भाजपा विधायक रामचंद्र यादव ने रील विवाद की शिकायत शासन से की थी। शिकायत के बाद शासन ने पहले ही विकास धर को एसडीएम रुदौली से हटाकर एसडीएम न्यायिक सोहावल भेजा था। अब, शासन ने दूसरी बार कार्रवाई करते हुए उन्हें सहायक नगर आयुक्त सहारनपुर नियुक्त किया है।

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि यह तबादला शासन की असंतोषजनक रिपोर्ट, बार-बार की शिकायतों या अनुशासनात्मक कारणों की वजह से किया गया है। अधिकारियों के बीच इस तबादले को शासन की कड़ी नाराज़गी का संकेत माना जा रहा है।

 

पृष्ठभूमि

रुदौली में तैनाती के दौरान विकास धर एक सोशल मीडिया रील के कारण चर्चा में आ गए थे। उस रील में उन्हें सरकारी कार्यस्थल पर गैर-आधिकारिक ढंग से वीडियो बनवाते हुए देखा गया था, जिस पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों से तीखी प्रतिक्रिया आई थी।
विधायक की शिकायत के बाद शासन ने पहले ही उन्हें हटाया था, मगर अब इस नई पोस्टिंग से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि शासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है।

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प्रशासनिक हलकों में चर्चा

राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि यह तबादला केवल स्थानांतरण नहीं बल्कि शासन की चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। अफसरों में यह संदेश गया है कि “सरकारी मर्यादा से परे आचरण” पर शासन अब कोई ढिलाई नहीं बरतेगा।

 

निष्कर्ष

एसडीएम विकास धर का सहायक नगर आयुक्त सहारनपुर के रूप में तबादला प्रशासनिक जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह मामला एक बार फिर इस सवाल को उठाता है कि क्या सरकारी अधिकारियों को सोशल मीडिया के प्रयोग में अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए?


रिपोर्ट – आफताब अहमद 

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Author: Barabanki Express

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