Barabanki:
बाराबंकी के लोधेश्वर महादेवा में न्यायालय के आदेश पर दूसरे दिन भी प्रशासन का बुलडोज़र चला। तहसीलदार विपुल कुमार के नेतृत्व में करोड़ों रुपये की अवैध दुकानों और मकानों को ध्वस्त कर सरकारी भूमि मुक्त कराई गई। अब लोधेश्वर महादेवा कॉरिडोर निर्माण का मार्ग पूरी तरह साफ हो गया है।
बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।
लोधेश्वर महादेवा में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी है। न्यायालय के आदेश पर दूसरे दिन भी तहसील प्रशासन ने ध्वस्तीकरण अभियान चलाया, जिसमें सरकारी भूमि पर बने करोड़ों रुपये की लागत से बने मकानों और दुकानों को पूरी तरह ढहा दिया गया।
रविवार को तहसीलदार विपुल कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल, लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारी दीन मोहम्मद, रियाज अहमद, वेद प्रकाश तिवारी, हनुमंत प्रसाद अवस्थी, राकेश अवस्थी, खेमराज जायसवाल के अवैध मकान और दुकानें बुलडोज़र से पूरी तरह ध्वस्त कर दी गईं।
न्यायालय के आदेश पर सख्त कार्रवाई
यह अभियान न्यायालय के आदेश के अनुपालन में चलाया जा रहा है। तहसीलदार ने बताया कि सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के बाद अब लोधेश्वर महादेवा कॉरिडोर निर्माण में कोई बाधा नहीं रहेगी।
अभियान के दौरान मठ परिसर में बने अवैध पिलर भी ढहा दिए गए, और प्रशासन द्वारा मलबा हटाने का कार्य भी जारी है।
जनता ने की कार्रवाई की सराहना
स्थानीय लोगों ने तहसील प्रशासन की इस कार्रवाई को साहसिक और ऐतिहासिक कदम बताया। लोगों का कहना है कि इससे न केवल अवैध कब्जे खत्म हुए हैं, बल्कि लोधेश्वर महादेवा कॉरिडोर निर्माण का मार्ग भी साफ हो गया है।
याचिकाकर्ताओं ने वापस ली याचिका
शासकीय अधिवक्ता अमित अवस्थी ने बताया कि अवैध निर्माणों के खिलाफ दायर की गई कुछ याचिकाएं वापस ले ली गई हैं या उनकी पैरवी नहीं की गई। तहसीलदार विपुल कुमार सिंह ने कहा कि “न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए सभी अवैध कब्जे हटाए जा चुके हैं, जिससे कॉरिडोर निर्माण का रास्ता पूरी तरह प्रशस्त हो गया है।”
📝 रिपोर्ट – निरंकार त्रिवेदी
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Author: Barabanki Express
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