Barabanki:
विभागीय रोक और मुकदमे के बावजूद बाराबंकी के गायत्री नगर में फर्जी एग्रीमेंट के सहारे ज़मीन पर कब्जे का प्रयास, शिकायत के बाद भी नहीं हो रही पीड़ित की सुनवाई, भू माफिया के मददगार बने जिम्मेदार
बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।
सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां लगातार अधिकारियों को भूमाफियाओं और दबंगों के खिलाफ बिना किसी दबाव के कठोर कार्रवाई करने और जनता की समस्याओं पर संवेदनशीलता दिखाने के निर्देश दे रहे है, वही राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले मे सीएम योगी के यह निर्देश दम तोड़ते नजर आ रहे है। यहां बेख़ौफ़ भू-माफिया अपनी दबंगई के बल पर न सिर्फ सरकारी ज़मीने बल्कि आम नागरिकों की निजी जमीने भी हड़पने से नहीं चूक रहे। कार्रवाई के बदले जिम्मेदार अधिकारियों की ख़ामोशी भू-माफियाओं का मनोबल बढ़ा रही है। इससे आम जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।
ओबरी गायत्री नगर में जमीन पर कब्जे का प्रयास
ताज़ा मामला बाराबंकी शहर के ग्राम ओबरी, गायत्रीनगर, विकास भवन रोड का है। जहा गाटा संख्या 517 व 518 को पीड़ित सुरेश व उनके रिश्तेदार अरुणेंद्र व कुसुमलता ने बैनामा के माध्यम से खरीदा है। लेकिन दाखिल-खारिज न होने से नामांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। वर्तमान खतौनी में यह भूमि रिंकू यादव, अंकुर यादव व संतलाल के नाम दर्ज है।
पीड़ित का आरोप है कि गाटा संख्या 517 का ले आउट भी पास है और लेआउट के अनुसार सभी 19 प्लॉट पहले ही बिक चुके है। यानि दर्ज खातेदारों के नाम भूमि का कोई रकबा शेष नहीं है।
फर्जी एग्रीमेंट के सहारे कब्जे का प्रयास
पीड़ित का आरोप है कि रकबा न बचने के बाद भी खातेदारो ने कुछ भूमि का फर्जी तरीके से एग्रीमेंट कर दिया है। नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र बाराबंकी ने इसे अवैध मानते हुए दिनांक 23 जून 2025 को आदेश जारी कर भूमि के विक्रय पर रोक लगा दी है। इसी भूमि से संबंधित एक मुकदमा सिविल कोर्ट बाराबंकी में भी विचाराधीन है, फिर भी अवैध कब्जा किया जा रहा है।
विरोध पर जान से मारने की मिल रही धमकियां
पीड़ित का आरोप है कि विभागीय रोक और न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद अरविंद सिंह व जावेद अहमद अपने दर्जन भर गुंडों के साथ भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। विरोध करने पर दबंग पीड़ित व उसके रिश्तेदारों को गंदी गंदी गालियां देकर जान से मरने की धमकी दे रहे है।
पीड़ित का दावा है कि विपक्षियों द्वारा ऐलानिया तौर पर कहा जा रहा है कि हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, शासन प्रशासन हमारा कुछ नही बिगाड़ सकता। जमीन हम कब्जा करके ही रहेंगे।
उच्चाधिकारियों से शिकायत के बाद भी कार्रवाई शून्य
पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने कई बार जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व अन्य उच्चाधिकारियों से मिलकर शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लिहाजा पीड़ित बैनामे के माध्यम से खरीदी गई अपनी ही जमीन की रक्षा के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है। पीड़ितों ने बताया कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो दबंग भूमि पर जबरन कब्ज़ा कर लेंगे और वो न्याय से वंचित रह जाएंगे।
रिपोर्ट – मंसूफ अहमद
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Author: Barabanki Express
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