बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।
पर्यावरण संरक्षण के सरकारी दावों के बीच घुंघटेर थाना क्षेत्र में हरे-भरे प्रतिबंधित पेड़ों की अवैध कटाई थमने का नाम नहीं ले रही। ग्रामीणों के मुताबिक, हर शाम होते ही अलग-अलग गांवों में लकड़ी माफिया सक्रिय हो जाते हैं और बगैर अनुमति के कीमती वृक्षों को काटकर ट्रकों व ट्रैक्टरों से उठा ले जाते हैं।
एक ही दिन में कई गांवों में कटे दर्जनों पेड़
शनिवार को पिडसावां गांव में दो आम के पेड़, ग्राम पंचायत सलेमाबाद जानकी नगर के पास चार आम, चार शीशम, दो नीम और एक गूलर, वहीं अयोध्या नगरी में जामुन, शीशम, नीम और आम सहित एक दर्जन से ज्यादा पेड़ों की कटाई की गई। खास बात यह है कि इनमें से किसी भी पेड़ की कटाई के लिए कोई वैध परमिट या अनुमति नहीं ली गई थी।
सूचना के बावजूद कार्रवाई नहीं, ठेकेदारों को मिल रही खुली छूट
स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग को सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। बल्कि कई बार तो विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंच कर मामले को नजरअंदाज कर देते हैं और ठेकेदारों को छोड़ दिया जाता है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि वन दरोगा, बीट प्रभारी और लकड़ी माफिया के बीच गहरी साठगांठ है।
सरकारी पौधरोपण योजनाओं पर भारी अवैध कटान
सरकार द्वारा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए हर ग्राम पंचायत में पौधरोपण पर लाखों-करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर वर्षों पुराने, कीमती आम, शीशम, महुआ, सागौन और नीम जैसे वृक्षों को बेधड़क काटा जा रहा है। यह पूरा खेल वन विभाग की नाक के नीचे चल रहा है।
जांच की बात पर जवाबदेही टाल रहे अधिकारी
मामले को लेकर जब घुंघटेर थाना प्रभारी बेचू यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि “मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।” वहीं, वन विभाग के डीएफओ आकाश दीप बधावन ने भी “कठोर जांच और कार्रवाई का आश्वासन” दिया है। लेकिन क्षेत्रीय जनता का कहना है कि ऐसे बयान हर बार दिए जाते हैं, पर कभी कार्रवाई जमीन पर नहीं उतरती।
निष्कर्ष:
घुंघटेर क्षेत्र में जो हो रहा है, वह सिर्फ पेड़ों की कटाई नहीं, बल्कि कानून, पर्यावरण और जनहित की खुली हत्या है। यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में यह हरित क्षेत्र सिर्फ सरकारी कागजों में ही हरा नजर आएगा।
रिपोर्ट – ललित राजवंशी
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Author: Barabanki Express
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