नागपुर, महाराष्ट्र।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में ‘गरीबों की बढ़ती संख्या’ और धन के कुछ अमीर लोगों के हाथों में केंद्रित होने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने इस असमानता को दूर करने और धन के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया।
धन के विकेंद्रीकरण और रोजगार सृजन पर जोर
गडकरी ने अपने संबोधन में कहा, “धीरे-धीरे गरीब लोगों की संख्या बढ़ रही है और धन कुछ अमीर लोगों के हाथों में केंद्रित होता जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए।” उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अर्थव्यवस्था को इस तरह से विकसित होना चाहिए जिससे रोजगार के अवसर पैदा हों और ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान हो सके। उन्होंने बताया कि सरकार एक ऐसे आर्थिक विकल्प पर विचार कर रही है जो रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बढ़ावा देगा, साथ ही धन के विकेंद्रीकरण की दिशा में भी कई बदलाव हो रहे हैं।
आर्थिक नीतियों और क्षेत्रीय असंतुलन पर टिप्पणी
वरिष्ठ भाजपा नेता गडकरी ने भारत में उदार आर्थिक नीतियों को अपनाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों पी.वी. नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सराहना की, लेकिन साथ ही अनियंत्रित केंद्रीकरण के खिलाफ चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि “हमें इसके बारे में चिंतित होना चाहिए।”
भारत की आर्थिक संरचना पर बात करते हुए, गडकरी ने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में क्षेत्रीय योगदान में असंतुलन की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र 22-24 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र 52-54 प्रतिशत का योगदान देता है, जबकि कृषि, जो ग्रामीण आबादी के 65-70 प्रतिशत हिस्से को शामिल करती है, का योगदान केवल 12 प्रतिशत है।
सीए की भूमिका और बुनियादी ढांचा विकास
गडकरी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) की उभरती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे अर्थव्यवस्था के “वृद्धि इंजन” बन सकते हैं। उन्होंने कहा, “हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है। यह केवल आयकर रिटर्न दाखिल करने और जीएसटी जमा करने तक ही सीमित नहीं है।”
बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में, गडकरी ने परिवहन क्षेत्र में अपनी पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया, “मैंने ही सड़क निर्माण के लिए ‘निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण’ (BOT) तंत्र की शुरुआत की थी।” उन्होंने यह भी कहा कि सड़क विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है, बल्कि कभी-कभी उन्हें काम की कमी महसूस होती है।
टोल बूथों से होने वाली आय का भी किया जिक्र।
उन्होंने बताया, “अभी हम टोल बूथों से करीब 55,000 करोड़ रुपये कमाते हैं और अगले दो साल में हमारी आय 1.40 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी। अगर हम इसे अगले 15 साल तक मौद्रिकृत करते हैं तो हमारे पास 12 लाख करोड़ रुपये होंगे। नए टोल से हमारे खजाने में और पैसा आएगा।” यह दर्शाता है कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता को लेकर आश्वस्त है।
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Author: Barabanki Express
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