Barabanki: युवाओं के सपनों को उड़ान व उन्हें आत्मनिर्भरता की नई राह दिखा रही मोदी और योगी सरकार की यह अहम योजनाएं

बाराबंकी-यूपी।

भारत एक युवा राष्ट्र है, जहाँ हर साल लाखों युवा कार्यबल में शामिल होते हैं। इन युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें सम्मानजनक रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य न केवल रोज़गार सृजित करना है, बल्कि कौशल विकास, उद्यमिता को बढ़ावा देना और विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में आर्थिक समावेश सुनिश्चित करना भी है।

प्रमुख सरकारी योजनाएँ और उनका प्रभाव:

भारत सरकार ने रोज़गार सृजन और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:

1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):

यह योजना युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें रोज़गार योग्य बनाने पर केंद्रित है। इसमें निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लंबिंग, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और आतिथ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। PMKVY का लक्ष्य है कि युवा न केवल नौकरी पा सकें, बल्कि अपनी दक्षता से उत्पादकता भी बढ़ा सकें।

2. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY):

यह योजना उन छोटे उद्यमियों और गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिन्हें बैंक से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है। ‘शिशु’, ‘किशोर’ और ‘तरुण’ श्रेणियों के तहत ₹50,000 से लेकर ₹10 लाख तक के ऋण बिना किसी संपार्श्विक के उपलब्ध कराए जाते हैं। यह योजना युवाओं को स्वरोज़गार और उद्यमिता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।

3. स्टैंड-अप इंडिया योजना:

यह योजना महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों के उद्यमियों को विनिर्माण, सेवा या व्यापारिक क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य वंचित समूहों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है।

4. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA):

MGNREGA ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिए अकुशल शारीरिक कार्य के लिए रोज़गार की कानूनी गारंटी देता है। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देती है, पलायन को रोकती है, और ग्रामीण परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ाती है। बाराबंकी जैसे कृषि प्रधान जिलों के लिए यह योजना बेहद महत्वपूर्ण है।

5. दीनदयाल अंत्योदय योजना:

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM): यह योजना ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से संगठित करती है और उन्हें आजीविका के अवसरों तक पहुँचने में मदद करती है। इसका उद्देश्य गरीबी कम करना और ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करना है।

6. अग्निपथ योजना (अग्निवीर):

यह योजना भारतीय सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। इसका उद्देश्य सेना को एक युवा और अधिक फिट प्रोफ़ाइल प्रदान करना है, साथ ही अग्निवीरों को चार साल के सेवाकाल के बाद नागरिक जीवन में लौटने पर बेहतर अवसर प्रदान करना है।

उत्तर प्रदेश सरकार की पहलें:

उत्तर प्रदेश सरकार भी रोज़गार सृजन और कौशल विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है:

मिशन रोज़गार: राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने और स्वरोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ‘मिशन रोज़गार’ शुरू किया है। इसके तहत सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा रही है और निजी क्षेत्र में भी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) योजना: यह योजना प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देकर स्थानीय रोज़गार सृजन को प्रोत्साहित करती है। बाराबंकी जैसे जिलों के लिए यह स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को बढ़ावा देने का एक शानदार अवसर है।
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना: यह योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल विकास प्रशिक्षण और टूलकिट प्रदान करके उनके व्यवसाय को बढ़ावा देती है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना: यह योजना युवाओं को स्वरोज़गार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि वे अपने स्वयं के व्यवसाय शुरू कर सकें।

चुनौतियाँ और आगे की राह:

इन योजनाओं के बावजूद, भारत में रोज़गार के क्षेत्र में अभी भी कई चुनौतियाँ हैं, जिनमें कौशल अंतर, अनौपचारिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोज़गार, और भौगोलिक असमानताएं शामिल हैं। हालांकि, सरकारें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं।

बाराबंकी जैसे जिलों में, इन योजनाओं का सफल कार्यान्वयन स्थानीय प्रशासन, स्वयं सहायता समूहों और युवाओं के सक्रिय सहयोग पर निर्भर करता है। युवाओं को इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उनका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। यह न केवल व्यक्तिगत विकास सुनिश्चित करेगा, बल्कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ और एक मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

रिपोर्ट – मंसूफ अहमद 

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Author: Barabanki Express

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