बाराबंकी-यूपी।
जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके मुकदमों की पेंडेंसी खत्म करने के सख्त निर्देश दिए थे। डीएम की सख्ती के बाद जिले के विभिन्न तहसीलों के राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन वादों के निस्तारण प्राथमिकता से किया गया। जिसके नतीजे में जनपद की विभिन्न तहसीलों में लम्बित 5 वर्ष से अधिक पुराने 709 वादों का निस्तारण करके जनपद ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 06-05-2025 को राजस्व कार्यों की समीक्षा की गयी थी, जिसमें जनपद बाराबंकी के समस्त राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन वादों में 5 वर्ष से अधिक अवधि के पुराने लम्बित वादों में 2422 के सापेक्ष माह अप्रैल, 2025 में कुल 709 वादों का निस्तारण किया गया है। जिस कारण उ०प्र० शासन व राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ एवं अन्य उच्चाधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन करके जनहित एवं वादकारियों में अच्छा सन्देश गया है। जो सराहनीय है। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि भविष्य में इसी प्रकार वादों का निस्तारण किये जाने हेतु समस्त पीठासीन अधिकारियों से अपेक्षा की गयी।
सर्वाधिक वादों का निस्तारण करने वाले न्यायालय
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तहसीलदार न्यायिक, नवाबगंज-66
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तहसीलदार सिरौलीगौसपुर-63
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तहसीलदार (न्यायिक) रामनगर-62
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तहसीलदार (न्यायिक)फतेहपुर-54
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उप जलाधिकारी हैदरगढ-45
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तहसीलदार (न्यायिक) रामसनेहीघाट-42
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तहसीलदार रामसनेहीघाट-37
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एसडीएम न्यायिक नवाबगंज-35
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तहसीलदार फतेहपुर-32
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एसडीएम न्यायिक फतेहपुर-25
रिपोर्ट – मन्सूफ अहमद
Author: Barabanki Express
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